Construction near IAF ammo depot in Gurgaon HC turns down pleas for power, water connections

Courtesy – Tribune
News Shared by – Ankit

The Punjab and Haryana High Court today rejected the pleas for electricity and water connections for houses constructed within the restricted 900-meter zone around the IAF ammunition depot in Gurgaon.

A Division Bench of Acting Chief Justice Jasbir Singh and Justice Rakesh Kumar Jain dismissed the petitions during the resumed hearing of an ongoing petition filed in public interest against encroachments in prohibited zones around the air force stations in Gurgaon and Faridabad.

In their petition, some residents, who had constructed houses in the prohibited zone near IAF’s ammunition depot, sought directions to the authorities concerned to provide them power connections on the ground of right to equality.

They argued that a large number of residents, who had raised constructions wihin the restricted zone, have already been granted electricity and water connections by the local authorities. But the authorities have now refused to grant them the facility.

Counsel for the Union of India, Onkar Singh Batalvi, told the Bench that encroachments wihin the prohibited zones in Gurgaon and Faridabad had been removed. Taking a note of his assertion, the Bench adjourned the case to July 19 for further hearing.

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2 thoughts on “Construction near IAF ammo depot in Gurgaon HC turns down pleas for power, water connections

  1. Another update about administrative action to be followed. Watch out as election are over now.

    http://www.tribuneindia.com/2013/20130517/haryana.htm#1

    IAF objects to construction near Gurgaon ammo depot
    Sunit Dhawan / TNS

    Gurgaon, May 16
    The IAF authorities have told the district authorities that construction activities were taking place at night within the 900-metre radius of the ammunition depot despite a ban.

    The matter figured at a coordination meeting of the district administration and the IAF authorities held at the Air Force Station on Old Delhi Road here yesterday to chalk out a common strategy to curb further illegal constructions in the restricted area.

    Deputy Commissioner PC Meena directed Assistant Commissioner of Police Ashok Bakshi to inspect the site and arrest the owner(s) as well as the mason(s) and labourers involved in illegal construction.

    Meena assured full support to the Air Force authorities. He told the meeting that the area falling within the 900-metre radius of the ammunition depot had been demarcated.

    Copies of a map showing the demarcation of the restricted area were tabled at the meeting and signed by the Air Force, district administration and Municipal Corporation Gurgaon (MCG) authorities.

    Now, pillars will be erected on the boundary for the convenience of the people in general. The demarcation map will be uploaded on the MCG website as well.

    The Deputy Commissioner said the entire restricted zone had been divided into six sectors, where four Joint Municipal Commissioners were deputed for supervision.

    Besides, three SDMs have been appointed to check any new illegal construction. The Additional Deputy Commissioner has also been authorised to inspect the area randomly and recommend disciplinary action against the erring officer in case any violation is found.

    Two quick action teams (QATs) headed by SDOs have also been constituted for taking up demolitions. The police has also increased night patrolling and FIRs are being registered against the violators. Of the 125 FIRs registered against the violators, arrests have been made in 79 cases.

    The Station Commander of the Air Force Station, Group Capt S Datta, appreciated the efforts of the district administration and underlined the need for coordinated efforts in this regard.

  2. THIS IS DAINIK JAGRAN GURGAON
    Updated: Jun 26, 2014 22:19 IST
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    गुड़गां

    लीड—-अनधिकृत कालोनियों के अच्छे दिन आ गए!

    Wed, 25 Jun 2014 08:09 PM (IST)
    जागरण संवाददाता, गुड़गांव : प्रदेश सरकार ने वैध के दायरे में आई 45 अनधिकृत कालोनियों की रजिस्ट्री होने की घोषणा तो कर दी लेकिन लोगों को इस पर एतबार नहीं। कारण छह माह पूर्व वैध के दायरे में आई इन कालोनियों में अभी तक विकास कार्य की शुरुआत नहीं हुई। ऐसे में लोगों को यह चुनावी फंडा नजर आ रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि यदि इन घोषणाओं पर अमल हुआ तो लाखों लोगों की सालों पुरानी मांगों का निदान हो जाएगा।
    प्रदेश में विधानसभा चुनाव की कवायद के चलते अब जो भी घोषणाएं हो रही हैं उसे लोग अधिक गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हालांकि मंगलवार को प्रदेश सरकार ने छह माह पूर्व 45 अनधिकृत कालोनियों में प्लाट, मकान की रजिस्ट्री का रास्ता खोल दिया है। अभी तक यहां पर खरीद-फरोख्त नहीं हो पाती थी और इसी के चलते न तो नक्शे स्वीकृत हो पा रहे थे न ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा था। करीब छह माह पूर्व सरकार ने 45 कालोनियों में विकास कार्य कराने के लिए उन्हें वैध के दायरे में लाने का एलान किया था। उस समय लोग खासे उत्साहित थे और उन्हें लगा था कि सालों से अनधिकृत कालोनी में रहने का झेल रहे दंश से अब राहत मिलेगी। जबकि हुआ इसके विपरीत। छह माह बाद भी इन कालोनियों में विकास कार्य की शुरुआत नहीं हुई। इससे लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब जब सरकार ने रजिस्ट्री कराने का रास्ता खोल दिया तो लोग अधिक उत्साहित नहीं हैं। उनका कहना है कि अभी नोटिफिकेशन जारी होगा और यह घोषणा जब तक सिरे चढ़ेगी तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में इस प्रकार की घोषणा का क्या फायदा जब लोगों को उसका लाभ न मिले।
    ————
    ”जब छह माह बाद भी सरकार की घोषणा के बाद विकास कार्य की शुरुआत नहीं हुई तो क्या गारंटी है कि रजिस्ट्री होने लगेंगी। हमें तो लगता है कि यह सब चुनावी घोषणाएं हैं।”
    -सतीश यादव, पूर्व सरपंच कन्हई गांव।
    ”जब तक घोषणा पर अमल नहीं होता तब तक इस पर एतबार करना मुश्किल है। सरकार की छह माह पुरानी घोषणा पर अमल नहीं होने से साफ है कि उसकी करनी व कथनी में अंतर है।”
    -गजराज सिंह, निवासी कार्टरपुरी।
    ———
    यह कालोनियां आई थी वैध के दायरे में
    अंबेडकर कालोनी, बसई एंकलेव, हरी नगर, चकरपुर गांव के आसपास का एरिया, राम विहार, भवानी एंकलेव, खांडसा गांव का आसपास का एरिया, मोती विहार, शक्ति पार्क, झाड़सा गांव के आसपास का एरिया , गाड़ौली कला गांव के आसपास का एरिया, समसपुर गांव के आसपास का एरिया, बसई गांव के आसपास का एरिया, सुखराली गांव के आसपास का एरिया, चौमा खुर्द गांव के आसपास का एरिया, सूरत नगर फेस टू, फाजिलपुर झाड़सा गांव के आसपास का एरिया, इस्लामपुर गांव के आसपास का एरिया, कादीपुर एंकलेव, धनवापुर गांव के आसपास का एरिया, डूंडाहेड़ा गांव के आसपास का एरिया, सीही गांव के आसपास का एरिया, सिलोखरा गांव के आसपास का एरिया, मोलाहेड़ा गांव के आसपास का एरिया, कादीपुर गांव के आसपास का एरिया, मोहम्मदपुर झाड़सा गांव के आसपास का एरिया, सरहौल गांव के आसपास का एरिया, भीम विहार, विजय विहार, अशोक विहार फेस टू, शंकर विहार, देवीलाल कालोनी, न्यू पालम विहार फेस वन, कन्हई गांव के आसपास का एरिया, इंदिरा विकास कालोनी, नरसिंहपुर गांव के आसपास का एरिया, सरस्वती एंकलेव, खेड़कीदौला गांव के आसपास का एरिया, इंदिरा आवास कालोनी गाड़ौली खुर्द गांव, टेकचंद नगर, फाजिलपुर धाणी एवं हरिजन कालोनी फाजिलपुर झाड़सा।
    ————
    ”अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य कराने के लिए एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से एस्टीमेट का काम रुक गया था। प्लानिंग की जा रही है और जल्द ही काम शुरू हो जाएंगे।”
    -वाईके गर्ग, एसई, नगर निगम।
    ———–
    ”हमने अनधिकृत कालोनी को लेकर प्लानिंग का काम पूरा कर नक्शा सहित पूरी जानकारी इंजीनियरिंग विंग को सौंप दी है। विकास कार्य की जिम्मेदारी उसी की है। हालांकि यदि सरकार की घोषणा पर जल्द अमल किया जाए तो इसका फायदा लोगों को मिल सकता है। हालांकि रजिस्ट्री को लेकर अभी नोटिफिकेशन का इंतजार रहेगा।”
    -सुधीर सिंह चौहान, एसटीपी, नगर निगम।
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